सीएम योगी ने अधिकारियों को दिया निर्देश कि जाति, आय और निवास परमान पत्र ग्राम पंचायत सचिवालय से जारी हो

इस नए निर्णय का उद्देश्य प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है ताकि ग्रामीण स्तर पर भ्रष्टाचार और दलाल प्रथा को समाप्त किया जा सके।

निर्णय का कारण

पहले इन प्रमाण पत्रों को कई विभागों और दफ्तरों से जारी किया जाता था, जिससे ग्रामीणों को परेशानी होती थी।
अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इन सभी सेवाओं को ग्राम पंचायत सचिवालय में समेकित कर दिया है। यह स्थानीय शासन को सशक्त बनाता है और नागरिकों के लिए सुविधाएं आसान करता है।

यह कदम राज्य की डिजिटलीकरण नीति और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ग्राम पंचायत सचिवालय से प्रमाण पत्र जारी होने के लाभ

1. सुविधा: अब ग्रामीणों को दूर शहरों या तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
2. समय की बचत: ग्राम पंचायत से सीधे प्रमाण पत्र मिलने से प्रक्रिया तेज होगी।
3. जवाबदेही: ग्राम स्तर पर अधिकारी सीधे जनता के संपर्क में रहेंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
4. भ्रष्टाचार पर नियंत्रण: स्थानीय निगरानी से फर्जीवाड़ा और अनियमितता पर रोक लगेगी।

प्रक्रिया और दिशा-निर्देश

सरकार ने सभी ग्राम पंचायत सचिवालयों को डिजिटल सिस्टम और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रत्येक आवेदन को ऑनलाइन राज्य डेटाबेस से जोड़ा जाएगा ताकि कागज़ी कार्यवाही कम हो और सत्यापन शीघ्र हो सके।

मुख्य बिंदु:

• केवल पहचान और सामाजिक-आर्थिक स्थिति की पुष्टि के बाद ही प्रमाण पत्र जारी होगा।
• फर्जी प्रमाण पत्र मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
• किसी भी शिकायत को स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी को दर्ज कराया जा सकता है।

सामाजिक न्याय से जुड़ा कदम

यह निर्णय योगी आदित्यनाथ का आदेश ग्राम पंचायत सचिवालय से प्रमाण पत्र जारी होगा राज्य सरकार की सामाजिक न्याय और समानता की नीति से जुड़ा है।
यह जाति-आधारित भेदभाव को कम करने और सभी नागरिकों को समान सुविधा देने की दिशा में ठोस प्रयास है।

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इससे पहले भी सरकार ने कई आदेश जारी किए हैं जिनमें पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक मंचों पर जाति उल्लेख पर रोक लगाई गई थी। यह कदम सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है।

नागरिकों को क्या करना चाहिए

राज्यभर की ग्राम पंचायत सचिवालय अब पूरी तरह इस प्रक्रिया को संभालने के लिए तैयार हैं। नागरिकों को चाहिए कि:

• सीधे अपने नजदीकी ग्राम पंचायत सचिवालय जाएं।
• आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि साथ ले जाएं।
• किसी भी दलाल या बिचौलिये के झांसे में न आएं।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश ग्राम पंचायत सचिवालय से प्रमाण पत्र जारी होगा सरकार की सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
यह फैसला उत्तर प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों को सशक्त करेगा, भ्रष्टाचार कम करेगा और विकास की प्रक्रिया को गति देगा।