Ladki Bahin Yojana: e-KYC की समयसीमा बढ़कर 31 मार्च, महिलाओं को बड़ी राहत

राज्य सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है, न कि तकनीकी कारणों से उन्हें लाभ से वंचित करना।

क्या है Ladki Bahin Yojana?

Ladki Bahin Yojana महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

योजना को लागू करते समय सरकार ने e-KYC को अनिवार्य किया था,

ताकि लाभ सीधे सही लाभार्थियों तक पहुंचे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।

e-KYC में क्यों आ रही थी दिक्कत?

कई महिलाओं ने शिकायत की थी कि:

• आधार विवरण में नाम या जन्मतिथि की त्रुटि
• मोबाइल नंबर अपडेट न होना
• बायोमेट्रिक सत्यापन में समस्या
• ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी का अभाव

इन कारणों से बड़ी संख्या में महिलाएं समय पर e-KYC पूरा नहीं कर पाईं। नतीजतन,

उन्हें योजना से बाहर होने का डर सताने लगा।

सरकार ने क्यों बढ़ाई समयसीमा?

महाराष्ट्र सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री Aditi Tatkare ने स्पष्ट किया कि सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र महिला केवल तकनीकी या प्रक्रियागत गलती की वजह से योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।

उन्होंने कहा कि विभाग को बड़ी संख्या में शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद e-KYC की समयसीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

अब महिलाओं को क्या करना होगा?

जिन महिलाओं की e-KYC प्रक्रिया अधूरी है या जिनसे गलती हो गई थी, उन्हें अब 31 मार्च तक निम्नलिखित काम पूरे करने होंगे:

• आधार और मोबाइल नंबर की जानकारी सही करना
• e-KYC प्रक्रिया दोबारा पूरी करना
• नजदीकी सेवा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल की मदद लेना

सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर सहायता केंद्रों को महिलाओं की मदद के लिए सक्रिय किया जाएगा।

महिलाओं के लिए क्यों है यह फैसला अहम?

यह फैसला खास तौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों की महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है,

जहां डिजिटल संसाधनों और तकनीकी जानकारी की कमी रहती है। समयसीमा बढ़ने से:

• महिलाओं पर मानसिक दबाव कम होगा
• योजना से बाहर होने का डर खत्म होगा
• ज्यादा से ज्यादा पात्र महिलाएं लाभ उठा सकेंगी

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फैसले सामाजिक योजनाओं को ज्यादा समावेशी बनाते हैं।

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आगे क्या हो सकता है?

सरकार संकेत दे चुकी है कि भविष्य में e-KYC और आवेदन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा, ताकि महिलाओं को बार-बार ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और ऑफलाइन सहायता को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा सकता है।