प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में युवाओं के लिए 62 हजार करोड़ की योजनाएं शुरू कीं

बिहार में युवाओं के लिए 62 हजार करोड़ की योजनाएं — एक बड़ा बदलाव

घोषित योजनाओं में सबसे बड़ी पहल है PM-SETU (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई), जिसकी लागत ₹60,000 करोड़ है।

इस योजना के तहत बिहार सहित पूरे भारत में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण किया जाएगा।

इन संस्थानों में अब अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल क्लासरूम और इनक्यूबेशन सेंटर होंगे।

यह पहल युवाओं को आधुनिक तकनीक, ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण और रोजगार से सीधे जोड़ने का काम करेगी।

इसके अलावा, देशभर के 34 राज्यों में नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाएं खोली गई हैं।

यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है।

करियर समर्थन और सीधी आर्थिक सहायता

बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को दोबारा शुरू किया गया है।

इस योजना के तहत लगभग पाँच लाख स्नातक युवाओं को दो साल तक हर महीने ₹1,000 का भत्ता और नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।

यह बेरोजगार युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है।

इसी तरह, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में भी नए सुधार किए गए हैं।

अब छात्रों को बिना ब्याज के ₹4 लाख तक का शिक्षा ऋण मिलेगा।

₹7,880 करोड़ से अधिक के ऋण से 3.9 लाख से ज्यादा छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर मिले हैं।

इसके साथ ही, बिहार युवा आयोग की स्थापना की गई है,

जो 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को नीतियों में योगदान देने और राज्य निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगा।

महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है।

इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और उनकी जीवन-स्तर में सुधार होगा।

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इसके अलावा, महिलाओं के स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता कार्यक्रमों के लिए भी सरकार ने अपना समर्थन जारी रखने का वादा किया है।

इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को और मजबूती मिलेगी।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है।

लाखों सरकारी नौकरियां सृजित की गई हैं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

अब लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में रोजगार के अवसरों की संख्या को दोगुना करना है।

इन नई योजनाओं से यह लक्ष्य और सशक्त होगा।

बिहार में युवाओं के लिए 62 हजार करोड़ की योजनाएं सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं हैं,

बल्कि यह कौशल विकास, वित्तीय सहायता, शिक्षा ऋण और महिला सशक्तिकरण का समग्र पैकेज हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित बिहार में युवाओं के लिए 62 हजार करोड़ की योजनाएं राज्य के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

ये योजनाएं न केवल रोजगार और शिक्षा के नए अवसर पैदा करेंगी बल्कि आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में एक ठोस कदम होंगी।

अब बिहार के युवाओं के पास अपने सपनों को साकार करने के लिए न केवल अवसर हैं,

बल्कि एक मजबूत नीति और दृष्टिकोण भी है।