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8वीं वेतन आयोग लाभार्थी पर बड़ा अपडेट: सरकार ने बताया 1.19 करोड़ लाभार्थियों की संख्या – कौन-कौन होगा प्रभावित?

8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से उत्सुकता बनी हुई है। अब वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में दी गई जानकारी के बाद इसका दायरा और भी स्पष्ट हो गया है। सरकार ने बताया कि 8वीं वेतन आयोग (8th CPC) के लागू होने से कुल 1.19 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

8वीं वेतन आयोग लाभार्थी

8वीं वेतन आयोग लाभार्थी में शामिल हैं-

  • 50.14 लाख वर्तमान केंद्रीय कर्मचारी
  • करीब 69 लाख पेंशनर्स

यानी कुल मिलाकर लगभग 1.2 करोड़ लोगों की आय, भत्तों और पेंशन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।

यह संख्या दर्शाती है कि 8वीं वेतन आयोग न सिर्फ कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पेंशन पर निर्भर करोड़ों परिवारों के लिए भी राहत और उम्मीद लेकर आएगा।


8वीं वेतन आयोग क्या है और क्यों अहम है?

8th CPC वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के-

  • वेतन
  • भत्ते
  • पेंशन
  • सामाजिक सुरक्षा लाभ

की समीक्षा करती है और जरूरत के अनुसार उन्हें बढ़ाती है।

यह आमतौर पर हर 10 साल में लागू किया जाता है।

अब 7th CPC को छह साल से अधिक हो चुके हैं, इसलिए 8th CPC को लेकर चर्चाएँ तेज हैं।


कितने लोग होंगे प्रभावित? सरकार ने दी जानकारी

वित्त मंत्रालय ने संसद में बताया कि – 50.14 लाख वर्तमान कर्मचारी

विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी इस वेतन संशोधन के दायरे में आएंगे।

लगभग 69 लाख पेंशनर्स

जो अब सेवा में नहीं हैं, लेकिन केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त करते हैं, वे भी नए वेतनमान का लाभ पाएंगे।

कुल: लगभग 1.19 करोड़ लाभार्थी

यह अब तक के सबसे बड़े लाभार्थी समूहों में से एक है, जो दिखाता है कि वेतन आयोग का प्रभाव कितना व्यापक होता है।


8th CPC क्यों इतना चर्चित है?

  1. मंहगाई का बढ़ता असर
    कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी महंगाई से काफी असर पड़ा है।
  2. पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा
    लाखों बुजुर्ग पेंशन पर निर्भर हैं, इसलिए संशोधन उनके लिए बेहद जरूरी है।
  3. सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की उम्मीद
    7th CPC के बाद नए वेतनमान और फिटमेंट फैक्टर को लेकर कर्मचारियों में कई सवाल हैं।
  4. राजकोषीय प्रभाव बड़ा
    करोड़ों लोगों की सैलरी बढ़ने का अर्थव्यवस्था और सरकारी बजट पर व्यापक असर पड़ता है।

क्या सरकार ने 8th Pay Commission को मंजूरी दे दी है?

हालाँकि लाभार्थियों की संख्या का खुलासा कर दिया गया है,

लेकिन सरकार की ओर से अभी तक 8वीं वेतन आयोग के अधिकारिक गठन या समयसीमा की घोषणा नहीं की गई है।

हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि-

  • सरकार वेतन पुनरीक्षण पर गंभीरता से विचार कर रही है
  • आयोग का गठन अगले चरण में हो सकता है
  • अगले 18 महीनों में इसकी सिफारिशें भी आ सकती हैं

इसलिए आने वाले महीनों में कई बड़े अपडेट संभव हैं।

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8वीं वेतन आयोग लाभार्थी के लिए इसका क्या मतलब है?

  1. सैलरी में संभावित बढ़ोतरी
    कर्मचारियों की बेसिक पे और भत्तों में बढ़ोतरी संभव।
  2. पेंशन में संशोधन
    नए वेतनमान के बाद पेंशन भी बढ़ाई जाएगी।
  3. DA में समायोजन
    नए आयोग के बाद डीए दरें नए ढांचे पर आधारित होंगी।
  4. जीवन स्तर में सुधार
    करोड़ों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।

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