डिजिटल एकीकरण से एकीकृत श्रम शासन: नए श्रम कानून से कैसे बदलेगा भारत का सामाजिक सुरक्षा तंत्र

इन कानूनों की वास्तविक सफलता डिजिटल बुनियादी ढांचे की मजबूती पर निर्भर करेगी।

नए श्रम कानून क्या बदलना चाहते हैं?

नए श्रम कानूनों का उद्देश्य है-

• बिखरे हुए श्रम नियमों को एक ढांचे में लाना
• कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का व्यापक कवरेज देना
• असंगठित क्षेत्र को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ना
• नियोक्ताओं के लिए अनुपालन (Compliance) को सरल बनाना

चार प्रमुख श्रम संहिताएँ – वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा – एक नए शासन मॉडल की नींव रखती हैं।

लेकिन यह ढांचा तभी प्रभावी होगा जब इसे डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाए।

डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यों है सबसे अहम कड़ी?

आज भारत में करोड़ों श्रमिक –

• असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं
• बार-बार नौकरी बदलते हैं
• एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करते हैं

ऐसे में कागजी रिकॉर्ड पर आधारित व्यवस्था न तो टिकाऊ है और न ही भरोसेमंद।

डिजिटल एकीकरण से-

• एक कर्मचारी का एक यूनिफाइड रोजगार रिकॉर्ड बनेगा
• नौकरी बदलने पर भी उसका डेटा सुरक्षित रहेगा
• सामाजिक सुरक्षा लाभ ट्रैक किए जा सकेंगे
• नियोक्ता और सरकार दोनों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी

एकीकृत रोजगार रिकॉर्ड: सबसे बड़ा बदलाव

नए श्रम कानून की आत्मा एक यूनिफाइड डिजिटल लेबर डेटाबेस में छिपी है।

इसका अर्थ है-

• हर कर्मचारी का एक डिजिटल प्रोफाइल
• वेतन, योगदान और रोजगार इतिहास का रिकॉर्ड
• PF, ESIC, बीमा और पेंशन जैसी योजनाओं की सीधी लिंकिंग

इससे लाभ यह होगा कि कर्मचारी को बार-बार दस्तावेज़ जमा नहीं करने पड़ेंगे

और सरकार को यह पता रहेगा कि कौन, कहाँ और किन शर्तों पर काम कर रहा है।

नियोक्ताओं के लिए क्या बदलेगा?

डिजिटल लेबर गवर्नेंस से नियोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।

• अलग-अलग विभागों में रजिस्टर जमा करने की जरूरत नहीं
• एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी अनुपालन
• इंस्पेक्शन-राज की जगह डेटा-आधारित निगरानी
• छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए सरल प्रक्रिया

इससे “Ease of Doing Business” को वास्तविक अर्थों में मजबूती मिलेगी।

सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच कैसे सुधरेगी?

डिजिटल सिस्टम के जरिए –

• श्रमिक को अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी
• लाभ सीधे खाते में ट्रांसफर होंगे
• बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी
• प्रवासी श्रमिक भी योजनाओं से वंचित नहीं रहेंगे

यानी सामाजिक सुरक्षा केवल कागज़ पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर दिखेगी।

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चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं

हालांकि यह परिवर्तन आशाजनक है, लेकिन कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी हैं-

• डिजिटल साक्षरता की कमी
• ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में इंटरनेट की समस्या
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के सवाल
• राज्यों के सिस्टम का आपसी तालमेल

इन चुनौतियों का समाधान किए बिना डिजिटल लेबर गवर्नेंस अधूरी रह जाएगी।