बिहार जंगल राज: एक सच्चाई और पिछड़ी जातियों की स्थिति

इस समय बिहार के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बड़े बदलाव आए, जिसने जातियों और सत्ता संरचनाओं के कामकाज को बदल दिया। सच्चे बिहार जंगल राज को समझने के लिए कानून-व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति, शासन के मुद्दे और पिछड़ी जातियों तथा उच्च जातियों के बदलते स्थान को देखना जरूरी है।

बिहार वासियों के जेहन में जिंदा हैं ‘जंगल राज’ की यादें!

बिहार जंगल राज: कानून व्यवस्था और राजनीतिक संरक्षण की विफलता

“जंगल राज” शब्द पहली बार 1997 में पटना हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान तब इस्तेमाल हुआ जब बिहार की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर कोर्ट ने कड़ी आलोचना की। यह शब्द अपहरण, फिरौती, जातिगत संघर्ष, और प्रशासनिक असफलताओं को समेटे हुए था, जहां राजनेताओं के प्रभाव से जुड़ा अपराधी संरक्षण मिलता था। 1990 के दशक में जाति आधारित हिंसा ने विकराल रूप ले लिया था, और पिछड़ी जातियां एकजुट होकर उच्च जातियों की पारंपरिक सत्ता को चुनौती दे रही थीं।

शासन की अक्षमता के कारण सशस्त्र समूह और राजनीतिक ताकतों ने कानून की जगह ले ली थी।

पिछड़ी जातियों का उदय और उच्च जातियों का पतन

बिहार जंगल राज के दौरान पिछड़ी जातियों, विशेषतः अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में तेज़ उदय हुआ। लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में यदव जाति प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन गई। लालू का जाति आधारित गठबंधन, जिसमें ओबीसी, अत्यंत पिछड़ी जातियों (EBC), और दलित शामिल थे, ने उच्च जातियों की सत्ता पर लंबे समय से कायम कब्जा तोड़ दिया।

हालांकि उच्च जातियां, जो ज़्यादातर ज़मींदार और राजनीतिक नेता थीं, चुनावों से दूर हो गईं,

लेकिन वे आर्थिक रूप से हावी रहीं क्योंकि उनके पास ज़मीन और सामाजिक नेटवर्क का नियंत्रण था।

राजनीतिक सामाजिक यांत्रिकी और जाति सगठन

लालू प्रसाद यादव की नीतियों ने पिछड़े वर्ग को राजनीतिक शक्ति दी और सामाजिक न्याय के प्रयासों को गति दी।

मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत आरक्षण लागू किया गया। हालांकि, पिछड़ी जातियों के भी आपसी फूट और द्वेष ने जातिगत गठबंधनों को प्रभावित किया।

अन्य ओबीसी समूह जैसे कोइरी और कुर्मी कभी-कभी वंचित महसूस करते थे, जिससे राजनीतिक rivalries उत्पन्न हुईं।

समाज और शासन पर प्रभाव

बिहार जंगल राज ने पिछड़ी जातियों को राजनीतिक ताकत दी पर शासन में गड़बड़ी, संसाधन की कमी, और कानून व्यवस्था की समस्याएं भी बढ़ाईं।

अपराधीकरण ने प्रशासन की कार्यक्षमता को प्रभावित किया और आम जनता में भय और असुरक्षा फैलाई।

जातिगत संघर्षों से आम तौर पर दलित समुदायों को नुकसान हुआ, और हिंसा कई बार नरसंहार का रूप ले गई।

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जंगल राज के बाद का दौर

2005 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार संविधानिक व्यवस्था बहाल करने, कानून व्यवस्था मजबूत करने और जातीय विभाजन को दूर करने के प्रयासों में जुटा।

पिछड़ा वर्ग अभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है, लेकिन आर्थिक असमानताएं बनी हुई हैं।

उच्च जातियों की राजनीतिक भूमिका सीमित हुई जबकि आर्थिक प्रभुत्व जारी है।

बिहार में जंगल राज एक जटिल युग था जब पिछड़ी जातियों ने राजनीति में प्रवेश किया

और परंपरागत उच्च जातियों को चुनौती दी, लेकिन इसके साथ शासन की गिरावट और सामाजिक हिंसा भी हुई।

यह बिहार के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास का एक निर्णायक काल था,

जिसने आज भी राज्य की राजनीति और समाज को प्रभावित किया है।

बिहार के सतत विकास और सामाजिक न्याय की यात्रा को समझने के लिए इस दौर को समझना आवश्यक है।