नए बैंकिंग नियम 2025 से बदल जाएगा आपका बैंकिंग अनुभव

भुगतान और रिफंड को आसान बनाने वाले प्रमुख बदलाव

नए दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बैंकों और इंटरनेट कंपनियों के बीच भुगतान और रिफंड प्रक्रिया को तुरंत पूरा करना है। इसके तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं:

रीयल-टाइम पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम

अब अधिकांश डिजिटल लेन-देन — चाहे वह UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से हो

— रीयल टाइम में पूरे होंगे। बैंक और पेमेंट गेटवे को कुछ सेकंड में ही भुगतान क्लियर करना होगा।

इससे ऑनलाइन शॉपिंग, बिल भुगतान और पैसे ट्रांसफर करना और भी तेज़ होगा।

सुपरफास्ट रिफंड सुविधा

अब यदि कोई ट्रांज़ेक्शन असफल हो जाता है या ऑनलाइन ऑर्डर रद्द होता है, तो ग्राहकों को तुरंत रिफंड मिलेगा।

RBI के नए नियमों के अनुसार, सभी बैंक और गेटवे को रिफंड कुछ ही मिनटों में क्रेडिट करना होगा

— जबकि पहले यह प्रक्रिया कई घंटों या दिनों तक चलती थी।

व्यापारियों के लिए रीयल-टाइम सेटलमेंट

डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी और विक्रेता भी लाभान्वित होंगे क्योंकि अब उन्हें तुरंत भुगतान मिलेगा।

इससे नकदी प्रवाह सुधरेगा और लेखा-जोखा आसान होगा।

आसान और पारदर्शी बैंकिंग नियम

नए बैंकिंग नियमों में केवल भुगतान ही नहीं, बल्कि खाते और नॉमिनेशन संबंधी प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया गया है।

• नॉमिनेशन के नए प्रावधान: अब बैंक खाता धारक अपनी बचत, लॉकर और सुरक्षा वस्तुओं के लिए चार तक नामांकित व्यक्ति चुन सकते हैं। प्रतिशत और क्रम तय करने की सुविधा से विवादों में कमी आएगी और परिवार को आपात स्थिति में राशि शीघ्र मिलेगी।
• आधार अपडेट और शुल्क छूट: बच्चों के लिए बायोमेट्रिक आधार अपडेट एक वर्ष तक मुफ्त रहेगा। वयस्कों के लिए व्यक्तिगत विवरण बदलने पर ₹75 और बायोमेट्रिक अपडेट पर ₹125 का शुल्क लगेगा।
• कार्ड फीस में बदलाव: कुछ बैंकों जैसे SBI कार्ड ने चुने हुए थर्ड-पार्टी ऐप्स पर स्कूल फीस भुगतान पर 1% शुल्क जोड़ा है। ₹1,000 से अधिक वॉलेट लोड करने पर भी मामूली शुल्क लगेगा।
• पेंशनर डेडलाइन: सरकारी पेंशनभोगियों को 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा कराना आवश्यक होगा ताकि उनकी पेंशन में कोई रुकावट न हो।

व्यवसाय और दैनिक जीवन पर असर

इन नए नियमों से उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी चिंता —

लेट रिफंड, मिस्ड पेमेंट और अस्पष्ट खाता स्वामित्व — खत्म हो जाएगी।

त्योहारों के मौसम में, जब बड़ी खरीदारी होती है, या आपात स्थितियों में, यह बदलाव ग्राहकों को भरोसा और सुविधा देंगे।

ऑनलाइन रिटेलर्स और व्यापारी भी इससे खुश हैं क्योंकि इससे ग्राहक संतुष्टि और विश्वास दोनों बढ़ेंगे।

नए बैंकिंग नियम 2025 भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत बनाएंगे,

विवादों को घटाएंगे और उपभोक्ताओं के भरोसे को बढ़ाएंगे।

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भारत अब एक तेज़, पारदर्शी और ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग युग में प्रवेश कर रहा है।

3 नवंबर से लागू नए बैंकिंग नियम 2025 भुगतान और रिफंड प्रक्रियाओं को तेज़ बनाकर वित्तीय सेवाओं को एक नई दिशा देंगे। इससे डिजिटल और बैंकिंग सेवाएं आपस में और बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगी, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक वित्त प्रबंधन आसान और भरोसेमंद बनेगा।