PM Modi Unclaimed Funds Appeal: नागरिकों से भूले हुए बैंक और निवेश धन वापस लेने की अपील

यह मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि नागरिक जागरूकता से भी जुड़ा है। कई बार लोग नौकरी बदलने, स्थान परिवर्तन, दस्तावेज़ खोने या किसी परिवार सदस्य के निधन के कारण उसका बैंक या निवेश संबंधित धन भूल जाते हैं। समय के साथ यह धन निष्क्रिय खातों में जमा हो जाता है और लोग इससे मिलने वाले अपने वैध हक से वंचित रह जाते हैं।

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प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब देश डिजिटल वित्तीय ढांचे की ओर बढ़ रहा है, तब यह जरूरी है कि नागरिक अपने अप्राप्त धन को पहचानें और वापस लें। यह न केवल लोगों की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और सक्रियता भी बढ़ाएगा।

इस Modi unclaimed funds appeal का उद्देश्य देश के नागरिकों को यह समझाना है

कि यह धन सरकार या बैंक का नहीं, बल्कि लोगों का अपना है – और इसे वापस पाने का अधिकार सबके पास है।

सरकार का डिजिटल समाधान: अपना भूला हुआ धन कैसे खोजें?

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने एक मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है,

जहां नागरिक आसानी से अपने अप्राप्त धन की जानकारी पता कर सकते हैं।

कुछ प्रमुख माध्यम इस प्रकार हैं:

1. UDGAM Portal (Unclaimed Deposits – Gateway to Access Information)

• यह RBI द्वारा शुरू किया गया एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है।
• नागरिक अपना नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि या पैन नंबर डालकर जांच सकते हैं कि कहीं उनका या उनके परिवार का कोई पुराना खाता तो बिना क्लेम किए नहीं पड़ा है।

2. EPFO Portal

कई कर्मचारी नौकरी बदलने के बाद पुराने PF खातों को जोड़ना भूल जाते हैं।

EPFO ने अब PF बैलेंस ट्रैक करने और क्लेम करने की प्रक्रिया सरल कर दी है।

3. बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड हाउस के पोर्टल

बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी के बाद भुगतान कभी-कभी क्लेम न होने के कारण अटक जाता है।

अब अधिकांश वित्तीय संस्थान ऑनलाइन क्लेम सुविधा दे रहे हैं।

सरकार का उद्देश्य है कि लोग इन डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करके आसानी से अपना जमा हुआ धन वापस प्राप्त करें।

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नागरिकों के लिए यह अपील क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रधानमंत्री Modi unclaimed funds appeal आम नागरिकों के हित के लिए है। जब किसी व्यक्ति का पुराना बैंक बैलेंस, बीमा बोनस, डिविडेंड या PF राशि उसके हाथ में वापस आती है, तो इससे उसकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इससे बड़ा लाभ मिल सकता है।

इसके साथ-साथ, यह पहल देश को वित्तीय रूप से अधिक पारदर्शी और सशक्त बनाती है।

निष्क्रिय धन को सक्रिय अर्थव्यवस्था में वापस लाने से राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली भी मजबूत होती है।