बिहार सरकार ने शुरू की ‘बिहार स्पेशल इंटरवेंशन स्कीम’, 22.25 करोड़ रुपये की मंजूरी – आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य
बिहार सरकार ने एक बार फिर किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कृषि रोड मैप के तहत बिहार स्पेशल इंटरवेंशन स्कीम नाम की नई राहत योजना राज्य में लागू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य है – फलों और सब्जियों की बर्बादी को रोकना, उत्पादन बढ़ाना, और किसानों की आमदनी को दोगुनी करना।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने इस योजना पर 22.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है,
जो किसानों को सीधी और बड़ी राहत प्रदान करेगी।
क्यों जरूरी थी यह ‘बिहार स्पेशल इंटरवेंशन स्कीम’ योजना?
बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां फल और सब्जियों का भरपूर उत्पादन होता है।
लेकिन इनके भंडारण, प्रसंस्करण और समय पर विपणन की कमी के कारण काफी मात्रा में फसल बर्बाद हो जाती है।
आंकड़ों के अनुसार –
हर साल लगभग 20% से 30% फल और सब्जियां बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती हैं।
इसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है।
इसी समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने यह नई पहल शुरू की है।
स्पेशल इंटरवेंशन स्कीम – क्या है इसके मुख्य उद्देश्य?
1. किसानों की आय दोगुनी करना
सरकार का लक्ष्य है कि कृषि उत्पादकता, भंडारण और मार्केटिंग सुधारकर किसानों की आय में तेजी से वृद्धि हो।
2. फसल बर्बादी को रोकना
फलों और सब्जियों के संरक्षण के लिए नई तकनीक, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन में सुधार किए जाएंगे।
3. प्रसंस्करण को बढ़ावा देना
किसानों को फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और वैल्यू एडिशन से जोड़कर उन्हें अधिक लाभ कमाने का अवसर दिया जाएगा।
4. नए रोजगार अवसर बनाना
ग्राम्य क्षेत्रों में भंडारण और प्रसंस्करण इकाइयों से नए रोजगार सृजित होंगे।
22.25 करोड़ रुपये कहां खर्च किए जाएंगे?
सरकार ने बजट को कई प्रमुख हिस्सों में बांटा है:
- छोटे किसानों को अनुदान
- फलों व सब्जियों के भंडारण केंद्र
- कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर
- प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में सहायता
- आधुनिक मशीनें व उपकरण
- किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम
इन सभी निवेशों का सीधा फायदा राज्य के किसानों को मिलेगा।
किसानों को कैसे होगा फायदा?
1. बेहतर दाम मिलेगा
जब फसल खराब नहीं होगी और लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी,
तो किसान अपनी उपज सही समय पर अच्छी कीमत पर बेच सकेंगे।
2. लागत कम होगी
सरकार मशीनरी और स्टोरेज पर सब्सिडी देगी, जिससे किसानों पर खर्च का बोझ कम होगा।
3. बाजार तक आसान पहुंच
नई सप्लाई चेन सिस्टम से किसानों की उपज सीधे बाजार पहुंचेगी, दलालों पर निर्भरता घटेगी।
4. जोखिम कम होगा
फसल खराब होने या नाममात्र कीमत मिलने का जोखिम काफी हद तक कम हो जाएगा।
कृषि रोड मैप – बिहार का नया विजन
बिहार सरकार पिछले कई वर्षों से कृषि रोड मैप के जरिए राज्य की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने में लगी है।
इस रोड मैप में शामिल हैं:
- नई तकनीक
- सिंचाई संसाधन
- बीज सुधार
- किसानों को प्रशिक्षण
- मार्केटिंग सुधार
- कृषि आधारित उद्योग
स्पेशल इंटरवेंशन स्कीम इसी बड़े रोडमैप का हिस्सा है।
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कृषि विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह ‘बिहार स्पेशल इंटरवेंशन स्कीम‘ योजना किसानों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है।
अगर फलों और सब्जियों की बर्बादी सिर्फ 10% भी कम हो जाए, तो किसानों की आय सीधे 25-30% तक बढ़ सकती है।
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